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डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढांचा तैयार करने की बात कही गई है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी निकायों के आंकड़े भी शामिल हैं । पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बिल के मुताबिक कोई भी निजी या सरकारी संस्था किसी व्यक्ति के डेटा का उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेडिकल इमर्जेंसी और राज्य या केंद्र की लाभकारी योजनाओं के लिए ऐसा किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके डेटा के संबंध में अहम अधिकार होंगे। संबंधित व्यक्ति अपने डेटा में करेक्शन या फिर संस्था के पास मौजूद डेटा तक एक्सेस मांग सकता है। किसी भी संस्था को संबंधित व्यक्ति को डेटा के यूज के बारे में बताना होगा। हालांकि विधेयक में राष्ट्रीय हित से जुड़े मसलों पर डेटा के यूज की अनुमति होगी। जैसे- राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी कार्यवाही और पत्रकारिता के उद्देश्यों से इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। डेटा जुटाने वाली संस्थाओं की निगरानी के लिए डेटा प्रॉटेक्शन अथॉरिटी स्थापित करने का भी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस श्रीकृष्णा के नेतृत्व वाली कमिटी ने डेटा प्रॉटेक्शन को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके आधार पर यह बिल तैयार किया गया है। यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रॉटेक्शन रेग्युलेटर की तर्ज पर इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

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