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कश्मीर के 99 फीसदी इलाकों से हटीं पाबंदियां, मोबाइल भी होंगे चालू

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की ओर से राज्य में हिंसा और अशांति फैलाने की तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया और वहां के 99 फीसदी से भी ज्यादा इलाकों से पाबंदियां भी हट चुकी हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आर्टिकल 370 हटने बाद बाहर से सहायता प्राप्त आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने से रोकने के लिए कुछ पाबंदियां लगाने की दरकार थी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स समेत हिरासत में लिए गए अन्य लोगों को रिहा करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। उधर, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार से सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल करने की भी घोषणा कर दी है।
कंसल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 16 अगस्त से ही पाबंदियां धीरे-धीरे हटाई जाने लगीं और सितंबर का पहला हफ्ता आते-आते ज्यादातर प्रतिबंध हटा लिए गए। उन्होंने बताया कि आठ से 10 थाना क्षेत्रों के अलावा लोगों की आम गतिविधियों पर लगी पाबंदियां बिल्कुल हटाई जा चुकी हैं। उन्होंने पर्यटकों को भी राज्य में आने का न्योता दिया और कहा कि राज्य में सैलानियों का स्वागत है। सरकार उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने को प्रतिबद्ध है। पर्यटन स्थलों पर इंटरनेट सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। कंसल ने बताया कि सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं 14 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से बहाल कर दी जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि सेवाएं शनिवार को बहाल की जानी थीं लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण इसे टाल दिया गया। उपभोक्ताओं को हालांकि घाटी में इंटरनेट सेवाओं के बहाल होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राज्य प्रशासन मोबाइल फोन सेवाएं बहाल करने के लिए स्थिति का मुआयना कर रहा है। आंशिक रूप से 17 अगस्त को लैंडलाइन सेवाएं बहाल की गईं थीं और 4 सितंबर को इसे पूरी तरह बहाल कर दिया गया था। इसके साथ ही करीब 50 हजार लैंडलाइन सेवाएं बहाल हो गई थीं।

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