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रुई की मंडी रेलवे फाटक पर जाम से मुक्ति का रास्ता खुला!

उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए शासन ने दे दी है हरी झंडी
डॉ. धर्मेश के प्रयास रंग लाए, कई सालों से कर रहे थे प्रयास

आगरा। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के राज्यमंत्री डा. जीएस धर्मेश के प्रयास से रुई की मंडी रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम की समस्या से अब लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। यहां उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए शासन से हरी झंडी मिल गई है। सर्किट हाउस में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए डॉ. धर्मेश ने कहा कि रुई की मंडी रेलवे फाटक पर भयंकर जाम की स्थिति रहती है। यह स्थिति उस समय और भी भयंकर हो जाती है जब आगरा फोर्ट-ईदगाह से बयाना की तरफ जाने वाली रेलगाड़ियों के समय फाटक बन्द कर दिया जाता है। रेल फाटक खुलने के बाद यातायात सामान्य होने में काफी समय लग जाता है।
विदित हो कि बारह खम्भा रुई की मंडी, अर्जुन नगर, अजीत नगर, ख्वासपुरा, नरीपुरा, धनौली, मलपुरा एवं जगनेर रोड पर अन्य दर्जनों बस्तियों के लोगों का प्रतिदिन आवागमन रहता है। इस कारण अनेक वर्षों से उक्त फाटक पर जाम की स्थिति से जनता परेशान रहती है। विधायक बनने के बाद डॉ. धर्मेश ने इस गम्भीर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की दिशा में प्रयास शुरू किये। सदर तहसील से ईदगाह रेलवे स्टेशन के निकट ईदगाह बयाना रेल सेक्शन के ऊपर से होते हुए अर्जुन नगर की तरफ बने एलिवेटेड रेल सेक्शन नई दिल्ली-आगरा कैन्ट के पास तक रेल उपरिगामी सेतु आरओबी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रयास प्रारम्भ किये। जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉपोर्रेशन के आगरा इकाई के अधिकारियों एवं सेंट्रल रेलवे के डीआरएम आगरा कैन्ट एवं अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद रेलवे डीआरएम आगरा कैन्ट ने आरओबी बनाने के लिए एनओसी पत्र जारी कर दिया और आरओबी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा 65 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव बनाया गया। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग व प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉपोर्रेशन से लगातार वार्ता एवं सम्पर्क कर डॉ. धर्मेश ने एस्टीमेट को शासन में भिजवाया और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर प्रस्ताव को स्वीकृति दिलवायी। राज्यमंत्री ने कहा कि दो वर्ष का प्रयास रंग लाया और चार सितम्बर 2019 को उक्त स्थान पर आरओबी बनाये जाने के लिए राज्य सरकार की सहमति मिल गयी है।

यूपी सरकार की वहन करेगी सारा खर्चा

आगरा। 65 करोड़ रुपये के एस्टीमेट में रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभागीय भूमि आजीवन लीज पर देने की लगभग 14 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। सेतु निर्माण में रेलवे विभाग द्वारा कोई सहभागिता नहीं की जायेगी। शासन द्वारा कुछ बिन्दुओं पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा स्थल पर सर्वे एवं मृदा परीक्षण करा लिया गया है। गत 19 सितम्बर को सेतु निगम एवं रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर कॉमन पीयर की लोकेशन क्लीयर कर ली गयी है। रेल उपरिगामी सेतु के रेलवे भाग एवं सेतु निगम विभाग की कम्बाइन्ड जीएडी गठन की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कर दी जायेगी।

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  1. Rahis Usmani

    Thanks

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