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जीएसटी पर सीए सदस्यों व अधिकारियों का मंथन

आगरा। इंस्टीट्यूट आॅफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के सदस्यों की राज्य जीएसटी अधिकारियों के साथ ही संगोष्ठी में जीएसटी के निरंतर संशोधित हो रहे प्रावधानों पर मंथन किया गया।
इस दौरान दिल्ली से आए सीए रोहित वासवानी ने कहा कि जीएसटी में असिस्मेंट की महत्ता बढ़ गई है। विभाग रिटर्न के लिये, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने पर या रिटर्न की स्क्रूटनी के लिये नोटिस जारी कर सकता है। इसके लिये धारा 73 व 74 में प्रावधान है। व्यापारी द्वारा जीएसटी रिटर्न न भरे जाने पर पंद्रह दिन के भीतर उसे नोटिस जारी किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि विभाग व्यापारी द्वारा दिये गये तर्कों से संतुष्ट नहीं है तो धारा 65 में आडिट, धारा 66 में स्पेशल आॅडिट व धारा 67 में सर्च का आदेश जारी किया जा सकता है। धारा 62 व 63 के तहत विभाग बैस्ट जजमेंट असिस्मेंट कर सकता है। किसी वाहन के बगैर बिल वाले माल के साथ पकड़े जाने पर विभाग समरी असिस्मेंट कर सकता है। यदि कोई माल पकड़ा जाता है और उसके मालिक का पता नहीं चलता है तो जिसकी कस्टडी में माल है उसे टैक्स व पेनल्टी देनी पड़ेगी।
संगोष्ठी में जयपुर के सीए राहुल लखवानी ने भी प्रावधानों की विस्तार से चर्चा की। अध्यक्षता मोहनलाल कुकरेजा व आलोक अग्रवाल ने की। संचालन भरत शर्मा ने और धन्यवाद ज्ञापन आशीष जैन ने किया।
इससे पूर्व संगोष्ठी का उद्घाटन एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-एक विमल राय, ग्रेड-2 कैलाश नरायण, सुदीप जैन, गौरव बंसल आदि ने देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करके किया। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 दिग्विजय नाथ सिंह, संयुक्त आयुक्त आयुवली, मिथलेश शुक्ल, केएन पॉल, एके श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

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