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वित्तीय संकट झेल रहे छावनी बोर्ड को मिलेगी मामूली राहत

आगरा। बजट का अभाव झेल रहे छावनी बोर्ड को मामूली राहत मिलने जा रही है। सरकार से बोर्ड को करीब तीन करोड़ नब्बे लाख रुपये मिलने जा रहे हैं। हालांकि छावनी क्षेत्र में रुके पड़े विकास कार्यों के लिये करीब पच्चीस करोड़ रुपये की तुरंत जरूरत है। ऐसे में केवल लगभग चार करोड़ रुपये से कितने विकास कार्य हो पायेंगे ये विचारणीय प्रश्न है।
छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. पंकज महेंद्रू ने बताया कि केवल आगरा ही नहीं देश भर की 62 छावनी परिषद वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। सभी जगह विकास कार्य अवरुद्ध हैं। ऐसे में सरकार से बड़े अनुदान की आवश्यकता है। वित्तीय संकट से उबरने के लिये उन्होंने सिविल क्षेत्र से वसूले जाने वाले राजस्व को भी विकास कार्यों पर खर्च करने की जरूरत बताई।
गौरतलब है कि छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया से वसूल होने वाली राशि से स्टाफ को वेतन, पेंशन, बिजली, पानी, सफाई आदि पर खर्च किया जा रहा है। यह करीब तीन करोड़ रुपये प्रति माह का खर्चा है। यदि इस पैसे को विकास कार्य में लगाया जाए तो क्षेत्र चमक उठेगा। स्टाफ को वेतन आदि का खर्चा सरकार से मिलने वाली राशि से किया जाना चाहिये।
डॉ. महेंद्रू का कहना है कि केंद्र सरकार को करीब चालीस करोड़ रुपये ग्रांट की जरूरत बताई गई है। इसके लिये पत्र लिखा गया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिस प्रकार नगर निगम में मेयरों को नगरायुक्त की सी.आर. लिखने का अधिकार दिया जा रहा है, उसी प्रकार छावनी बोर्ड के उपाध्यक्षों को भी सीईओ की सीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिये।

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