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कृषि-उर्वरक व्यापारियों की समस्याओं के हल की मांग

चैम्बर ने केंद्र और प्रदेश के कृषि मंत्रियों को भेजे पत्र

आगरा। नेशनल चैम्बर आॅफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने केंद्र और प्रदेश सरकार के कृषि मंत्रियों को पत्र भेज कर कृषि एवं उर्वरक व्यापारियों की समस्याओं के निदान की मांग की है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्यप्रताप शाही को भेजे गये पत्रों में फर्टिलाइजर्स, सीड्स एवं पेस्टीसाइड व्यापारियों की समस्याएं बताते हुए उर्वरक लाइसेंस की प्रक्रिया सरल बनाये जाने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि व्यापारियों के लिये एफएमएस में स्टॉक ट्रांसफर होलसेलर से होलसेलर इन अदर डिस्ट्रीक्ट का प्रोविजन दिया है, जबकि पोर्टल एक्सैप्ट नहीं कर रहा है। फर्टिलाइजर की सैम्पलिंग में सूक्ष्म त्रुटि होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है, जबकि दुकानदार की कोई गलती नहीं होती है। यह केमिकल कम्पोजिशन है, मामूली सा अन्तर गोदाम के रखरखाव से हो जाता है।
पत्र में कहा गया है कि खाद की दुकानों से खाद का वितरण सरकार द्वारा दी गई मषीनों द्वारा होता है। गाँव में इंटरनेट की अक्सर समस्या रहती है। इसलिये मोबाइल एप से स्टॉक का वितरण का विकल्प दिया जाना चाहिये। उर्वरकों का वितरण मशीनों द्वारा किया जाता है और इसका डिजिटल डाटा मास्टर कम्प्यूटर जो एफएमएस कन्ट्रोल कर रहा है। सारे किसानों की उर्वरकों की खरीद का रिकार्ड रहता है। अत: ई-वे बिल की अनिवार्यता समाप्त करनी चाहिए। चैम्बर के कृषि एवं उर्वरक प्रकोष्ठ की बैठक में इन पत्रों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में श्रीकिशन गोयल, प्रकोष्ठ चेयरमैन मुकेश अग्रवाल, कोर्डिनेटर मनीष अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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