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राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 17026 वादों का निस्तारण

जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 17026 वादों का निस्तारण किया गया। जिससे अनेक पीड़ितों को राहत मिली।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम द्वारा कुल 22 वादों का निस्तारण करते हुए 5,85,000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित पक्ष को दिलाई गई। अपर जिला जज राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव ने बिजली से सम्बन्धित 588 प्रकरणों का निस्तारण किया। अपर जिला जज रीता सिंह द्वारा दस वादों का निस्तारण करते हुए कुल धनराशि 26,82,000 रुपये अर्थदंड वसूला गया। अशोक कुमार यादव, रामनरेश मौर्या सहित अन्य अपर जिला जजों द्वारा 234 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार समस्त अपर जिला जजों द्वारा 844 प्रकरणों का निस्तारण कर 2,78,55,214 रुपये की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़ित पक्षों को दिलाई गई। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय बहादुर यादव द्वारा कुल 861 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 32,700 रुपये की धनराशि वसूली गई। इसके अलावा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष कुमार यादव ने 1388 वादों का निस्तारण कर 44,150 रुपये, विनीता विमल ने 1207 वादों का निस्तारण कर चार हजार रुपये, प्रदीप कुमार ने 1005 वादों का निस्तारण कर 73170 रुपये, योगेश कुमार यादव ने 1466 वादों निस्तारण कर 62820 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में एडीजे कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल कोर्ट व लघुवाद कोर्ट द्वारा कुल 11,768 वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी कचहरी के अलावा तहसील स्तर पर भी किया गया। जिसमें राजस्व से सम्बन्धित कुल 3552 वादों का निस्तारण कलक्ट्रेट एवं तहसील स्तर के न्यायालयों द्वारा किया गया। भारतीय संचार निगम लिमिटेड एवं विभिन्न बैंकों के 1706 वादों का निस्तारण कराया गया।

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